By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ, भाद्र २०—प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र जलस्रोतका कतिपय पक्षमा वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेण्ट)’ को हदसम्म प्रयास गरेको टिप्पणीसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान अधिवेशनमा ल्याएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने प्रयास बढाउँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, यी प्रयासहरू ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ अर्थात् सूक्ष्म नियन्त्रणको रूप लिइरहेका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता, नीति निर्माण प्रक्रिया र कूटनीतिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न थालेको छ।
विभिन्न विकास परियोजनादेखि लिएर राजनीतिक प्रक्रिया, आर्थिक रणनीति र प्रशासनिक निर्णयसम्ममा विदेशी दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय संलग्नता देखिन थालेको छ। यस्ता संलग्नताले देशको आन्तरिक प्रणालीमा ‘गाइड’ मात्र होइन, ‘निर्देशक’ को भूमिका निर्वाह गर्न खोजिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
विशेष गरी अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम ‘एमसीसी’, चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)’ र भारतको विकास तथा सुरक्षा सहायता परियोजनाहरूले आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा थालेको देखिन्छ। यी परियोजनाहरूलाई लिएर नेपालभित्रै बहस र विवादहरू समेत चर्किएका छन्।
नेपालका केही प्रमुख मन्त्रालयहरूमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नीति निर्माणका प्रारूपहरू तयार पार्ने, कार्यक्रम छनोटमा प्रभाव जमाउने र कार्यान्वयनको अनुगमनमा पनि आफूखुशी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्।
