By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । अब सरकारले भूकम्प पीडितलाई ब्याजदर सहुलियतमा कर्जा नदिने भएको छ । दुई वर्षभन्दा बढी समय निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत कर्जाको सुविधा दिएको सरकारले अब सो कर्जा रोक्ने तयारी गरेको हो ।
साढे दुई वर्षमा १२ सय ३० ले भूकम्प पीडितले यस्तो कर्जा उपयोग गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भूकम्पमा भत्किएका घरहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पीडितका लागि २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकका बाहिरका भूकम्प प्रभावितहरूलाई १५ लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दै आएको छ ।
भूकम्पका कारण आठ लाख १० हजार ६ सय ६० निजी घर भत्किएका परिवारले सो सेवा लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा पाउने भएपनि प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरू पूरा गर्न नसक्दा भदौमसान्तसम्म एक हजार २ सय ३० जना पीडितले मात्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सेवा उपयोग गरेका छन् । उनीहरूले यो अवधिसम्म २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लिइसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ९ सय ६९ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तान गर्नेछ । भूकम्प पीडितको कर्जा अवधि न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म रहने छ । पुर्नरकर्जा अवधि सकिपछि ८ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
