सप्तरीको मलेठ घटनामा तत्कालिन एमाले र मोर्चा मुख्य दोषीःआयोग

काठमाडौ,साउन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सप्तरीको मलेठ घटनामा तत्कालिन एमाले र मोर्चा दुवै पक्ष दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सप्तरीको मलेठ घटनाको १६ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पाँचको मृत्यु र ४४ जना घाइते हुनेगरी भएको घटनामा तत्कालीन एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चा उत्तिकै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत सभा गर्ने तत्कालीन एमाले र जनुसुकै मूल्य चुकाएर सभा विथोल्न जाइलाग्ने मधेसी मोर्चा दुवै मुख्य दोषी रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो। २०७३ फागुन २३ मा एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठ गाउँ नजिकै गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सभा गरेको थियो। सभाको विरोधमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरीको गोलीबाट ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा ३१ जना प्रहरी र १३ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छः‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानलाग्दा गोली चलाएको देखिन्छ। केही प्रदर्शनकारी भित्र पसेको भए स्थिति अत्यन्त भयावह बन्न सक्थ्यो घटना धेरै गुणा ठूलो हुन सक्थ्यो ।’
छानबिन समितिले सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अस्पताल, चिकित्सक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको छ। घटनामा प्रहरीले गोली नचलाई नहुने परिस्थिति भएको तर, घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्नेमा मान्छे मर्नेगरी गोली चलाउनुलाई गलत मानेको छ । तर, प्रहरीले सभा विथोल्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसकेको भए अकल्पनीय क्षति हुने छानबिनको क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घटनामा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र घुँडाभन्दामाथि गोली चलाइ मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने आरोप थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन प्रतिवेदनले घटनाको थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो। सुझाव अनुसार आयोगले २०७३ चैत ३१ मा एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा.हरिहर वस्ती, मानव अधिकार अधिकृत मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने रहेको चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले गत जेठ ८ देखि १३ सम्म स्थलगत छानबिन गरी प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको हो।