आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटप्रति विद्यार्थी नेताहरु असन्तुष्ट

काठमाडौ,जेठ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा बिभिन्न क्षेत्रबाट बिभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सत्तापक्षले बजेटलाई समर्थन गरे पनि विपक्षले‘हावादारी’ को संज्ञा दिएको छ । त्यसो त सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले समेत बजेटमा चित्त बुझाएका छैनन् । वाम घोषणापत्रको स्पिरिट विपरित भएकाले अहिलेको बजेटले समृद्धिको अभियानको लक्ष्य हासिल गर्नेमा शंका उत्पन्न गरेको आलोचकहरु बताउँछन् । विद्यार्थी नेताहरुको नजरमा पनि बजेट उत्कृट छैन् । उनीहरुले बजेटप्रति अुसन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद समेत रहेकी अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले बजेट सकारात्मक भएको तर पहिले पनि शैक्षिक लोनको विषय बजेटमा सम्बोधन भएकै पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसपाली पनि बजेटमा उल्लेखभएपनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले अब यो सरकार ५ वर्ष टिक्ने र बजेट कार्यान्वयन हुनुका साथै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउनेमा आशा रहेको उनले प्रतिक्रिया दिईन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले विद्यार्थीहरु संगठनहरुले राख्दै आएको कुल बजेटमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । यसपटकको चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टीहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेर प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर, घोषणापत्रअनुसार त्यो कुरा आएन उनको गुनाशो छ ।
उनले भनेः‘हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी ऋण पाउनुपर्छ र विद्यार्थी कमाउने भइसकेपछि त्यो ऋण कट्टा गर्नुपर्छ भनेका थियौं त्यो कुरा भएको छैन । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनेको छ । त्यो हामी विद्यार्थी संगठनहरुसँग जनाइएको प्रतिबद्धता, हामीलाई दिइएको आश्वासनविपरित छ । ७ लाख रुपैयाँले मेडिकल, इन्जिनियरिङ शिक्षा पढ्न पुग्छ र ?’
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले बजेट सन्तुलित भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा सरकार आफैंले घोषणा गरेअनुसारको २० प्रतिशत बजेट हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले भनेः‘हामीले पनि शिक्षाको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेका थियौं त्यो भएन । यसमा अर्थमन्त्री ज्यू चुक्नु भएको छ । तथापी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने विद्यार्थीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । तर कुन लेभलको सर्टिफिकेटमा कति लोन भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । आशा छ यसमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ ।’