१० वर्षभित्र समृद्ध मुलुक, रेल र जलमार्ग प्राथमिकताःचुनावी घोषणा पत्रमा गरिएका बाचा समेटिएनन्

काठमाडौ,जेठ ।
सरकारले दशकभित्रै समृद्ध मुलुक निर्माणको खाका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० वर्षभित्रै समृद्ध मुलुक बनाउने घोषणा गरेकी हुन् ।
आउँदो वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकनजिक पु¥याउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच वर्षभित्र त्यसलाई दोहोरो अंकमै बनाउने नीति तयार पारेको छ । यसैको आधारमा अगामी पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसबाट अबको १० वर्षमा नेपाल मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सरकारी दाबी छ ।
आर्थिक वृद्धि र प्रत्येक नेपालीको आय बढाउन सरकारको घोषणाअनुसार अहिलेको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई पहिचान गरिएको छ । यस्तै रेल र जलमार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
तत्कालिन दुई वाम दलले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा समेटिएका विषयहरु भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेन । चुनावी घोषणा पत्रमा बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख थियो ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालिन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा रहेका लोकप्रिय तथा चर्चित नीति र कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छैन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था गर्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।  त्यसैगरी घर–घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर नारा अघि सारिएको थियो । तर घोषणापत्रमा समावेश गरिएका सामाजिक सुरक्षा वृद्धि, पूर्वाधनर विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलगायतका थुप्रै चर्चित कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छैनन् ।