सरकारी कर्मचारीको मस्तीःविदेश भ्रमणमै दुई अर्ब स्वाहा……

काठमाडौ,माघ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जानेक्रममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको भेटिएको हो । सरकारले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले थाइल्यान्डको बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत करोडौं रकम अनियमित किसिमले खर्च गरेका हुन् ।
विदेश भ्रमणका लागि विभिन्न देश जाँदा व्यवस्थापन गर्न तथा खाना र बासको प्रबन्ध गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले बुरफा विश्वविद्यालयलाई सिधै व्यवस्थापन खर्चका नाममा हजारौं डलर दिने गरेका छन् । ती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दैनिक भ्रमण, आवास र खाना खर्चबापत छुट्टै रकम पनि लिइरहेका छन् ।
विदेश जाँदा खाने, बस्ने खर्च पहिला नै बुरफालाई दिने र सोही शीर्षकमा कर्मचारीले पुनः टीएडीएबापत दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० डलरमा रकम बुझ्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा धेरै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर जाने गरेको स्वीकारे ।
सरकारले अध्ययन–अवलोकन भ्रमण भन्दै प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायलाई वार्षिक दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यही रकममा कर्मचारीहरू विभिन्न टोली बनाएर विदेश भ्रमण जान्छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन–अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश दौडिइरहन्छन् । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं टोली विदेशमै छ ।
सरकारले भ्रमणका लागि भन्दै पहिले नै रकम बुझाए पनि कर्मचारीले भ्रमण भत्ता भन्दै छुट्टै रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सिँचाइ मन्त्रालय, स्टाफ कलेज, डोलिडार, आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, सहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सयौं कर्मचारी बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत नै विभिन्न देश पुगेका छन् । सातदेखि दस दिनसम्मको भ्रमणमा विदेश जाने गरेका कर्मचारीले खाने, बस्नेलगायतका व्यवस्थापन खर्च पहिला नै कार्यालयबाट बुरफालाई दिइने हुँदा उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता र आवासबाट पाउने सबै भत्ता गरी डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म बचाउने गरेका छन् । भ्रमण नियमावलीले कर्मचारीलाई दिइने दैनिक भ्रमण भत्ता र आवास भत्ताबाट नै विदेश जाँदा लाग्ने सबै खर्च कर्मचारी स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।