प्रदेश नम्बर २ मा संसदीय अभ्यास बिपरितको पोशाक, दौरा सुरुवाल र सारी चोलो निषेध

जनकपुर । संघीयताको अभ्याससंगै प्रदेशशभाको बैठकमार्फत खतरनाक संकेतहरु देखिन थालेका छन । प्रदेशशभाको बैठक सुरु भएलगत्तै त्यहाँ भित्रका बिषयवस्तु र सांसदहरुका गतिविधिका कारण प्रदेश सरकार अनियन्त्रित बन्दै जाने संकेत देखिन थालेका हुन ।

आइतबार प्रदेश नम्बर २ को पहिलो बैठकमा यस्तै देखियो । साधारणतया संसदीय अभ्यासमा पुरुषले सेतो दौरा सुरुवालमाथि कालो कोट र भादगाउँले टोपी लगाउने चलन छ । महिला मर्यादापालकले सेतो सारीमा कालो कोट लगाउने गरिएको छ । तर, मर्यादापालकलाई तोकिएको ड्रेस कोडमा उपस्थित हुन दिइएन । यो प्रदेश नम्बर २ मा दौरा सुरुवाल र सारी चोलो निषेध गर्नुको परिणाम थियो । प्रदेश नम्बर २ मा दौरा सुरुवाल र सारी चोलोसंग के को रिस हो ? प्रश्न उठन थालिसकेको छ ।

संसद बैठकमा खटिने मर्यादापालकहरु सुरक्षाका लागिमात्रै नभई संसदको सोभाका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । तर, प्रदेशसभा २ को पहिलो बैठकस्थलमा खटिएका पुरुष मर्यादापालकहरुले स्वीटर,ज्याकेट लगाएको देखियो भने महिला मर्यादापालकले कुर्ता सुरुवाल लगाएका थिए ।
प्रदेश नम्बर २ मा दौरासुरुवाल र सारी चोलो नलगाने बिषयमा नेताहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ । नेताहरुबीच सहमति भयो भन्दैमा संसदीय मान्यता, परम्परा र राष्ट्रियता तोडन पाइन्छ ? दौरा सुरुवाल निषेध गर्नु भनेको मुलुकको परम्परागत पहिचान नै नष्ट गर्नु हो भन्ने तर्क उठन थालेका छन ।

बैठकमा दौरा सुरुवाल र सारी चोलो अनिवार्य नगरेपनि लगाउन नै नपाइने नगर्नु पर्ने हो । सांसद, कर्मचारी वा मर्यादापालकले आफू खुशी सुहाउँदो मर्यादित पोशाक लगाउँदा के फरक पर्छ ? मुलुकको पहिचान र अस्तित्वमाथि प्रहार भैरहेको गुनासो आइरहेकाबेला प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको यो संकेतलाई सामान्य मान्न सकिदैन । अहिले पोशाकको कुरा छ । भोलि भाषाको कुरा उठछ । संसदमा नेपाली भाषालाई मान्यता नदिइ हिन्दीलाई अनिवार्य गर्ने कुरा समेत उठिरहेका छन । यस्ता बिषयले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ?

संघीयता मुलुकको चौतर्फी विकास र अधिकार बाँडफाँडका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो । यदि संघीयता अन्तर्गतको व्यवस्थामा मुलुक बिखण्डन, राष्ट्रियता मेटने किसिमका गतिविधि हुन थाल्छन भने त्यो बेला के गर्ने ? त्यो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ? अहिले चौतर्फी बहस र चिन्ताको बिषय यही बनेको छ ।