सर्वोच्चको लोकप्रिय आदेशले पूर्वराष्ट्रपति यादव आवासको झमेलामा…….

ललितपुर,२८ कार्तिक ।
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव पूर्वविशिष्टहरुको सेवासुविधा सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले झमेलामा परेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका भिआइपीहरूले गाडीलगायतका सुविधा अनियमित रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो सुविधा तत्काल रोक्न र आवश्यक परे कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशलगत्तै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरेका थिए। तर, सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ३ साउन ०६९ मा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामरण यादवले अध्यादेश जारी गरेका थिए।

पूर्वपदाधिकारीहरूलाई जीवनभर घर, घर नबनेसम्म मासिक ५० हजार भाडा, गाडी, इन्धन खर्च, मसलन्द, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय दिने व्यवस्था थियो। भिआइपीहरूलाई आजीवन सेवा–सुविधा दिने सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेकै वेला ११ साउनमा अधिवक्ता भरत जंगमले राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सेवा–सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि समेत सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले‘कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय लिन’ सरकारलाई लोकप्रिय आदेश दिएको थियो। तर, संसद्मा सबैको सहमति बन्न नसकेकाले कानुन बनेको छैन। त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवसमेत त्यसैको चेपुवामा परेका हुन्।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०७१ मा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेका थिए।

तर, संसद्ले अस्वीकार गरेपछि सरकारले फिर्ता लियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि ०७३ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए। यो विषयमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा छलफल भयो र सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख गरी पाँच पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने गरी फराकिलो विधेयक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो।
सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारी मानेर सेवा–सुविधा दिनुपर्ने आवाज सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। तत्कालीन व्यवस्थाका लागि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो। गत २० माघमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिको काठमाडौंमा घर भए घर मर्मतबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ र घर नभए मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार घर भए वा नभएको जानकारी दिन पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए।
तर, पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयले काठमाडौंमा डा. यादवको घर भए वा नभएको स्पष्ट नखुलाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यादवले सरकारले आफूलाई नयाँ घर किनिदिनुपर्ने आशयसहितको पत्र पठाएकोले सो पत्र सोमबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पुगेको छ।