By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । संघीय र प्रादेशिक चुनावका लागि दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । सबै दलहरुले महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटेकाले ै तिनको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिएको हो ।
आर्थिक वृद्धि, यातायात सञ्जाल, रोजगारी, उर्जा उत्पादन जस्ता पक्षमा विगतमा गरिएका चुनावी वाचा कमैमात्रै पूरा भएका बेला विज्ञहरुले त्यस्तो आशंका गरेका हुन् । दलहरुले भने राजनीतिक स्थिरता नहुँदा वाचा पूरा नभएको भन्दै अबको चुनावपछि कार्यान्वयनको वातावरण बन्ने तर्क गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन, ‘ तत्कालको चुनावको लागि यस्ता नाराले काम गरेको देखिन्छ । जस्तै हाम्रो दलले १५ हजार मेगावाट विजुली ल्याउने भयो भन्ने कुरा हुन्छ । तर १४ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत योजना बन्न नसकेको कुरा जनताहरु बिर्सिन्छ् । जनताको सम्झना कम हुन्छ भन्ने कुराको फाइदा लिन नेताहरु पल्किसकेका छन । ’
वाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने अबको तीन वर्षमा काठमाडौंमा बिद्युतिय सवारी साधन मात्र हुनेछन् । १० वर्ष भित्रमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय ५ हजार डलर अर्थात अहिलेको हिसाबले ५ लाख रुपैँया भन्दा बढी हुनेछ ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र अनुसार १० वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ, १५ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन हुनेछ र १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुतमार्ग बन्नेछन् ।
दलहरु भने घोषणापत्रलाई आश्वासनमात्रै नभई मुलुकले लिने कार्यदिशाका रुपमा चित्रण गर्छन् । वाणिज्य मन्त्री एवम कांग्रेस नेता मीन बिश्वकर्मा भन्छन, ‘हाम्रो योजना के हो भने मुलुकमा शान्ति हुन्छ । त्योसँगै स्वेदशी विदेशी लगानी बढेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनेछ र समृद्धिको चरणमा पुग्नेछ । ’
दलहरु राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा वाचा पुरा नभएको भन्दै अबका चुनावपछि परिस्थिति बदलिने अपेक्षा गर्छन् । तर कतिपय आलोचक भन्छन्न– राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म परिस्थिति बदलिने छैन ।
