१५ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा कुरो नमिल्दा बामगठवन्धनमा तनाव

काठमाडौं । बामगठवन्धनमा अझैनि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटमा पूर्णतः सहमति जुटाउन सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको एक साता बाँकी रहँदा कार्यदलले १५ जिल्लाको सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेता सम्मिलित संयोजन समितिलाई नै दिने भएको छ । संयोजन समितिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सदस्य छन् ।

एमालेलाई ६० र माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन भए पनि १५ जिल्लामा सहमति जुट्न नसकेपछि संयोजन समितिलाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको हो ।
१ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले झापा र मोरङमा दुई र दुई तथा उदयपुरमा एक निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशका धनुषा र सप्तरीमा सहमति जुटे पनि अन्य ६ जिल्लामा दुवै दलले दाबी छोडेका छैनन् ।
३ नम्बर प्रदेशको चितवनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा मिल्न नसकेको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् । चितवनमा एक क्षेत्र छोड्न एमाले तयार देखिएको छ भने माओवादीले दुईवटा क्षेत्रको दाबी छाडेको छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता रामबहादुर थापाका लागि माओवादीले दुईवटा क्षेत्र मागेको एमाले स्रोतले बतायो । दाहालका लागि एक क्षेत्र छोड्न सकिए पनि दुईवटा दिने पक्षमा एमाले नरहेपछि कुरा नमिलेको बताइन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, कास्की, दाङ, सल्यान र कञ्चनपुुरमा सहमति भएन ।
यस्तै, ४ नम्बर प्रदेशको कास्कीमा कुरा नमिलेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले कास्कीमा एक क्षेत्र आफूलाई अनिवार्य चाहिने अडान राखेको छ ।  दाङमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । एमाले नेता शंकर पोखरेल र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले दाङको एउटै क्षेत्रमा दाबी गरेका कारण कार्यदलस्तरमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

६ नम्बर प्रदेशको सल्यान र ७ नम्बर प्रदेशको कञ्चनपुुरमा पनि क्षेत्र बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादीले कञ्चनपुरमा दुईवटा क्षेत्र दाबी गरे पनि एमालेले एउटै नदिन अडान राखेको स्रोतले बतायो । एमालेले जित्नसक्ने कञ्चनपुरको १ नम्बर क्षेत्रमा माओवादीको दाबी छ ।
७ नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा बढी क्षेत्र रहेको कैलालीमा भने एमालेले तीनवटा र माओवादीले दुईवटा लिने गरी सहमति जुटेको जनाइएको छ ।