बुढीगण्डकी ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न कृषि तथा जलश्रोत र अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत र अर्थ समितिले बूढीगण्डकी ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको दुवै समितिको संयुक्त बैठकले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संयुक्त बैठकले मन्त्रिपरिषद र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकले मुआब्जा वितरणलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिएर निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिएको थियो ।