By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
बिबिसि । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारीवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले पश्चिमी म्यानमारस्थित रोहिंज्या गाउँहरुमा ‘सुनियोजित अभियान’ अन्तर्गत आगो लगाइएको जनाइएको छ । भूउपग्रह तस्वीरबाट नियोजित रुपमा आगजानी गरेको देखिएको एमनेष्टीले स्पष्ट पारेको छ ।
म्यानमारको सुरक्षा फौजले अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंज्या समुदायलाई देशबाट निकाल्ने प्रयास स्वरुप यस्ता घटना भैरहेको एमनेष्टीको दावी छ । सरकारी सेनाले भने उग्रवादीहरुविरुद्ध लडिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दावी गरेको छ ।
गत महिना रोहिंज्या उग्रवादीहरुले प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो । त्यसपछि झण्डै ३ लाख ८९ हजार रोहिंज्या मुस्लिमहरु ज्यान जोगाउन भागेर छिमेकी देश बांग्लादेश प्रवेश गरेका छन् ।
म्यानमार सरकारले रखाइन राज्यस्थित रोहिंज्या गाउँहरु कम्तीमा ३० प्रतिशत खाली भएको बताएको छ । राज्यविहीन रोहिंज्याहरु मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् र बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा उत्पीडनमा पर्दै आएको बताइन्छ । उनीहरुलाई ’गैह्रकानुनी आप्रवासी’ भन्दै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ ।
रोहिंज्याहरु रखाइनमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएपनि म्यानमार सरकारले उनीहरुलाई नागरिकका रुपमा स्वीकारेको छैन र नागरिकता पाउनबाट उनीहरु वञ्चित छन् ।
भूउपग्रह तस्वीर र भिडिओ तथा प्रत्यक्षदर्शीसँग लिइएका अन्तरर्वार्ताबाट रोहिंज्या गाउँहरुलाई सुनियोजित रुपमा लक्षित गर्दै झण्डै तीन सातासम्म आगजनी गरिएको एम्नेस्टी इन्टरन्याशलले जनाएको छ ।
रोहिंज्या मुस्लिम अल्पसंख्यकप्रति गरिएको व्यवहार र उनीहरुलाई सुरक्षा दिन विफल भएको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूचीको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
बिहीवार अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले म्यान्मारको प्रजातन्त्रले हाल ‘निर्णायक क्षण’ को सामना गरिरहेको बताएका छन् ।
लण्डनमा बोल्दै टिलर्सनले भने, “यो हिंसा रोकिनुपर्छ, यो उत्पीडन रोकिनुपर्छ।“
केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले रोहिंज्याहरुले एक भयावह मानवीय संकटको सामना गरिरहेको र उनीहरुमाथि गरिएको व्यवहार अस्वीकार्य भएको बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले हिंसा अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यानमारका राजदूतले रखाइन राज्यमा हिंसा चर्किनुमा रोहिंज्या उग्रवादीहरु दोषी भएको र उनको देशले त्यस्तो क्रुरता उनको सरकारले कहिल्यै नसह्ने बताएका छन् ।
यसै साता बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता लैजान म्यानमार सरकारलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।
