By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
जनकपुर,२५ भदौ ।
पर्यटकीय नगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्वका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका १९ जना मेयरका उम्मेदवार छन् । असोज २ गते हुने स्थानीय चुनावबाट यो उपमहानगरपालिकामा १ सय ३० जना चुनिने छन् । जनअधिकार, आर्थिक विकास र जनकपुरको संवृद्धिलाई चुनावी अजेन्डा बनाएर दलहरू प्रचारमा जुटेका छन् ।
जनकपुरको नेतृत्व लिन प्रत्याशी बनेका सबैले परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने कांग्रेस र राजपाबीच हुने देखिन्छ । अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले कांग्रेस र राजपालाई पछ्याइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ । सहरी क्षेत्रमा राजपा र ग्रामीण भेगमा एमालेसँग कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उम्मेदवारी दर्ताअघि जनकपुरमा राजपा हाबी भए पनि त्यसपछि कांग्रेस बलियो हुँदै गएको जनकपुरका पुराना नेता भरतविमल यादवले सुनाए । उनले भनेः‘अहिलेसम्म हेर्दा प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच नै हुने देखिन्छ, अन्य उम्मेदवार दुई दलभन्दा केही पछि रहेको देखिन्छ ।’ यो उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेको छैन । निर्वाचन इतिहासमै पहिलोपटक कांग्रेसबाट जनकपुरमा विद्रोहीको उम्मेदवारी नपरेको हो । राजपाले कांग्रेस हुँदै आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेका जनकपुरकै पूर्वउपमेयर लालकिशोर साहलाई मैदानमा उतारेको छ । उनले कांग्रेसको केही मत काट्न सक्ने बुझाइ छ ।
साहले २०४९ को निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारविरुद्ध उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका थिए । तिनै लालकिशोरविरुद्ध कांग्रेसले मनोज साहलाई प्रमुखको उम्मेदवारमा अघि सारेको छ । स्थानीय पत्रकार रामअशीष यादवले संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएपछि उसप्रतिको आकर्षण घटेको सुनाए । मजबुत र पुरानो संगठनका साथै नयाँ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएकाले कांग्रेसको अवस्था पहिलाको भन्दा सुधार भएको सुनाउँदै बागी उम्मेदवारी नपर्नु पनि सकारात्मक संकेत भएको उनको बुझाइ छ ।
विद्रोही उम्मेदवारका लागि उर्वर भूमिजस्तै बनेको जनकपुरमा सधैं कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवारले जित्दै आएका छन् । यसअघि यहाँ स्थानीय निकायमा कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै मैदानमा उत्रिएका वृषेशचन्द्र लाल, बजरंग साहले चुनाव जितेका थिए । कांग्रेसभित्रको दुई लाइन संघर्षका कारण यहाँ टिकट नपाउने पक्षले विद्रोह गर्ने परम्परा २०१५ साल देखिकै भएको सुनाउँदै धनुषा कांग्रेसका सभापति रामसरोज यादवले यसपटक कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे ।
