By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,२५ भदौ ।
स्थानीय तहमा खटाइए पनि हाजिर हुन नजाने कर्मचारीको तलब, सुविधा रोकिने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अटेर गर्ने कर्मचारीको विवरण मागेको छ । केही विवरण प्राप्त भएको र उनीहरुको तलब सुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले भनेः‘ राज्यको नुन खाएर कामममा जान्नौं भन्न मिल्दैन । राज्यलाई झन् बढी सहयोग चाहिने बेला असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ,कुनै बहानामा काममा नजाने, असहयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण मागी तलब सुविधा रोक्दैछौं ।’
मन्त्रालयमा प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म ८ हजार ८ सय ७८ कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिमार्फत लिइएको विवरण अनुसार ३ हजार ९ सय ४७ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । ती मध्ये कति सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएका हुन् र कति संख्यामा अपुग भएको हो भन्ने यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
एक साताभित्र पूर्ण विवरण आइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विवरण लिएपछि गैरहाजिर हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमार्फत रोक्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । मन्त्री बस्नेतले कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित नहुन्जेल स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
प्रशासन समूहका कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख बनेपछि अन्य समूहले त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रशासन समूहका नाममा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत हुने गरी काममा नजाने विवाद सुरुमा उठेको थियो ।
सुरुमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई असन्तुष्ट जनाएका थिए । पछि कृषि, वन, स्वास्थ्य मातहत कर्मचारी पनि विभिन्न नाममा खटिएका कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले काम सुरु गर्न नपाएको भन्दै कि कर्मचारी हाजिर गराउन नभए करारमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिन सरकार समक्ष माग राख्दै आएका छन् । यही सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटिएका कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा पठाउन ताकेता गरेको हो ।
