By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,२३ भदौ ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मासिक लाखौँको सेवा–सुविधा दिने कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसमै पूर्वसांसदलाई समेत समावेश गरेर आजीवन सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई पूर्वपदाधिकारी मान्दै मासिक तलबसहित अन्य सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वसांसदलाई पनि आजिवन सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकमा १४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये केहीले पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संशोधन हाल्नेमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, तारणीदत्त चटौत, एमालेका अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, जनकराज जोशी, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुन, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर छन् ।
राज्य–व्यवस्था समितिले बिहीबार संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । सोक्रममा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीले पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी उनीहरूलाई स्वास्थ्योपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद शाहले कतिपय पूर्वसांसदहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाएको बताए । लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीले अधिकांश पूर्वसांसदहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय देखिएकाले कानुनमार्फत उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने गरी विधेयक संशोधनको माग गरिन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति आगामी १० र २१ मंसिरका लागि तोकिसकेको छ । निर्वाचनको एक महिनाअघि अर्थात् कात्तिकमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने भएकाले मनोनयन दर्ता भएपछि वर्तमान संसद् विघटन हुनेछ । त्यसअघि चाडपर्व पर्ने भएकाले संसद् बैठक धेरै समय बस्न सक्दैन । तर, यहीबीचमा राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार तथा सांसदहरू भने यी महत्वपूर्ण विधेयकलाई महत्व नदिई पूर्वपदाधिकारी एवं पूर्वसांसदको सेवा–सुविधा बढाउने विधेयक टुंगो लगाउन जोडबल गरिरहेका छन् ।
