![]()
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजाप) ले असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा प्रमुख तीन दलका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको आरोप लगाइएको छ । राजपाले आफनो नीति र व्यवहार भने जायज भएको उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रका केही महत्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन :
- कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध छैन । मधेसमैत्री समेत होइन ।
- नेकपा एमाले संघीयता र समावेशिकरणको विरोधमा रहेको, ढुलमुले चरित्र बोकेको मधेसप्रति अनुदार ।
- एमालेको नेतृत्व तहको संरचना शासक वर्गको मात्र वर्चश्व छ, जो प्रखर मधेस विरोधी पनि छन् । यो संघीयता विरोधी त हो नै उत्पीडित बहिस्कृत समुदायको हक अधिकारका लागि रत्तिभर संवेदनशीलता नभएको पार्टी हो ।
- नेकपा माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास नराख्ने पार्टी हो । शक्तिका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने नीतिबाट यो पार्टी सञ्चालित छ ।
- माओवादी अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने हुनाले यसको मूल चरित्र संघीयता विरोधी हो ।
- मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता भ्रष्टाचार असुरक्षा अशान्ति एवं अराजकता मुख्य रुपले माओवादी केन्द्रकै कारण हावी भएको हो ।
- मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद रमेश महतोको हत्यारा र ५२ जना मधेसको सपुतहरुको हत्याका लागि समेत मुख्य जिम्मेवार नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो ।
- राज्यका हरेक निकाय प्रमुख तीन दलको स्वार्थपूर्तिको साधन भएका छन ।
- हरेक ठाउँ र निकायमा यीनै तीन दलका अयोग्य, असक्षम, अनुभवहीन चाटुककार भरौटेहरु भएकाले राज्यका यावत संयन्त्रहरु यीनकै स्वार्थ पूर्तिका साधनमा सीमित भएका छन् । न त देशलाई कुनै लाभ भएको छ न कुनै देशको कुनै क्षेत्रमा प्रगति भएको छ
- संघीयता र समावेशीको मुद्दा तीन दलको स्वार्थपूर्तिको साधन ।
- संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले मधेस र मधेसीको बेइज्जत गरेको आरोप ।
- मधेसवादी पार्टीमा संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका व्यक्तिगत विगतका निहीत स्वार्थका कारण मधेस र मधेसीको बेइज्जत भयो ।
- संघीय समाजवादी र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका कारण सम्पूर्ण मधेसीलाई लज्जाबोध भएको छ ।
- विचार मिल्ने दलहरुसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने । तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई ।
- राजपाको विचारसँग सहमत भए एमालेसँग पनि तालमेल गर्न सकिने, मतदान अघिसम्म पनि तालमेल हुनसक्छ । यो अधिकार स्थानीय तहमै ।
- स्थानीय चुनावमा जनताले दिएको मतलाई राजपाले स्वीकार र सम्मान गर्ने ।


