By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सरकारले पूर्व प्रदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषय सम्बन्धी बिधेयकलाई अघि बढाउन खोजेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बिधेयक निर्माणकैक्रममा विवाद भएपनि सरकारले यसलाइ अघि बढाउन आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको थियो । सर्वसाधारणदेखि सांसदहरुले यस्तो बिधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको विहिबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका हुन । उनीहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव लिन पनि सुझाव दिए ।
मुलुकभरका जनता बाढी र डुबानको पीडामा परेका बेला सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा दिने विषयलाई महत्व दिएकोमा उनीहरुले आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोका विषय नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति भएका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न माग गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले जनता बाढीको, पीडाले आक्रान्त भएका बेला पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधाको विषयमा छलफल गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरिन् ।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तोक्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
