निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि निर्वाचन कानुन अझै अन्यौलमा

काठमाडौ,१७ भदौ ।
सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर,निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन भने तयार पार्न सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेपछि विवादित बनेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास हुन अझै केहिदिन लाग्ने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सम्बन्धी विधेयक शुक्रबार टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर शुक्रबारको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विधेयकमा सामान्य छलफलमात्रै भएको छ । बैठकमा राजनीतिक दलका सांसदहरुले पूर्ववत अडानअनुसार धारणा राखेका थिए । सहमति नजुटेपछि समितिको बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भनेः‘आज दुईपटक बैठक बस्यो तर टुंगो नलागेपछि सोमबारको लागि बैठक सारियो ।’ भ्रष्टाचार लगायत अन्य सामाजिक अपराध गरेको अभियोगमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई आजीवन चुनाव लड्न नदिने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यसको विरोध गर्दै सत्तारुढ कांग्रेसका १९ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सरकारमै रहेका दलको नेताले संशोधन हालेर विधेयक समयमा पारित नगर्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनाव पछि धकेल्ने षडयन्त्रको रुपमा आशंका व्यक्त गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य एवम् एमाले नेता रामेश्वर फुयाँलले भनेः‘यो कतै सरकारकै कारण त भएको छैन, हामीलाई शंका छ । होइन भने विधेयक पारित गर्न किन ढिलाई ?’
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन अन्तिम साता नै पास गर्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सामान्य छलफल पछि संसदबाट राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको हो । तर, समितिमा कांग्रेसकै सांसदहरुले विरोध गरेपछि विधेयक पास हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो कानुन उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले आगामी १९ गते सहमतिमा पुग्ने बताइन् । उनले भनिन्ः‘आज छलफल त भयो तर पास भएन । अब १९ गतेको बैठकबाट टुंगो लगाउनैपर्छ । किनकी चुनाव नजिकिएको छ हामीसँग समय पनि छैन ।’
निर्वाचन आयोगले भदौ १५ गतेभित्रै कानुन चाहिने बताएको थियो । तर त्यो समय समितिका सदस्यहरुले गुजारिसकेका छन् । अझै ढिला भए मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा र २१ गते ४५ जिल्लामा गर्ने तय भएको चुनाव गराउन नसकिने आयोगले चेतावनी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भनेः‘अब धेरै कुर्न सकिँदैन । ढिला भयो भने चुनाव गराउन पनि सकिँदैन ।’