By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,६ साउन ।
स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमा कार्यकारीको विवाद उठेको छ । प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने भएपछि अन्य समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट भएका हुन् । विवादका कारण शिक्षा, कृषि र वनजस्ता अन्य समूहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने शिक्षालगायतका काम ठप्प छन् । खासगरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिव र अन्य प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले आफूभन्दा कनिष्ठमातहत रहने गरी काम गर्न नमानेका हुन् । विज्ञहरूले भने कर्मचारी समायोजन नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र भएकाले अहिले वरिष्ठताको विवाद गर्न नहुने बताएका छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १९ को बैठकले‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश’ जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारीकै मातहत अन्य कर्मचारी हुने निर्णय गरेको हो । चुनावअघि नै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव तहका कार्यकारी अधिकृत खटाइसकिएको छ ।
महानगरमा भने सहसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत छन् । पछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्दा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत मातहत हुन पुगेपछि विवाद सृजना भएको हो । मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको ३ सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको थियो । कार्यदलले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वनसहित १२ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर्मचारीको तह निर्धारण र खटन गरेको हो ।
