By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,३ साउन ।
चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै संसद्को अर्थ समितिले कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिने एक महिनाअघिको आफ्नै निर्णय सच्याउँदै समितिले खारेजीकै प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो पटक गठित कर फछ्र्योट आयोगले विवादास्पद रूपमा २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ढंगले छुट दिएको विवरण खुलासा भएपछि अर्थ समितिले बल्ल ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको आइतबारको बैठकले ऐन संशोधन नहुन्जेल अन्य आयोग गठन नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले राजस्व छली र कर असुलीमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिले राजस्व प्रशासन र राजस्व संकलन प्रणालीबारे अध्ययनसमेत गरी दुई महिनाभित्र सुझाव दिनेछ । उपसमितिमा गौरा प्रसाईं, जगदीश्वरनरसिंह केसी, दीपकप्रसाद कुइँकेल, रत्न शेरचन, ल्यारक्याल लामा, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे र श्रीकान्त पासी छन् । समितिले एक महिनाअघि भएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार समितिले राजस्व छलीमा दोषी देखिएकामाथि कडाइका साथ कारबाही गर्न, कर प्रशासनलाई सुधार गर्न, कडाइका साथ राजस्व बक्यौता उठाउन, कर चुहावट नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०७१ मा लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ जना पदाधिकारीलाई १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट समितिले दोस्रो पटक बैठक डाकेको हो । औचित्यहीन र असान्दर्भिक भइसकेको ऐन खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिए पनि पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्ने क्रममा भएको नीतिगत त्रुटि र कानुनविपरीतका कामकारबाहीमाथि भने समिति मौन देखिएको छ । कर फछ्र्योट आयोगबाट भएका अनियमित कामकारबाहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि नीतिगत विषयमा उसले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । नीतिगत तहमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार भएको अर्थ समितिले ऐन खारेजीको निर्णय मात्रै गरेको हो ।
पञ्चायतकाल उत्कर्षमा चलिरहेका बेला २०३१ मा आयकर ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा कर प्रशासकले सोझै कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार थियो । प्रशासककै कारण गलत ढंगले कर निर्धारण भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र गठन नभएकाले सरकारले दुई वर्षपछि कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेको थियो ।
