![]()
काठमाडौँ (एजेन्सी) ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कडा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको जवाफमा पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरू माली र बुर्किना फासोले पनि अमेरिकी नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। ‘पारस्परिकताको सिद्धान्त’ भन्दै यी दुई देशले अमेरिकी कदमको कडा प्रतिकार गरेका हुन्।
के हो मुख्य विवाद…….
हालै ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै माली, बुर्किना फासो र नाइजरसहितका देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। जनवरी १ देखि लागू भएको उक्त निर्णयले ती देशको पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा अफ्रिकी देशहरूले पनि उस्तै कदम चालेका हुन्।
माली र बुर्किना फासोको अडान………………
बुर्किना फासोका विदेशमन्त्री कारामोको जाँ–मारी त्राओरेले सरकारको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको “पारस्परिकताको सिद्धान्त” मा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
त्यसैगरी, मालीको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले भनेको छ:
“हामी पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिक समानताको माग गर्दछौँ। यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि कुनै पूर्व परामर्श नगरिनु दुःखद् छ।”
क्षेत्रीय गठबन्धन र रूसतर्फको झुकाव
माली, बुर्किना फासो र नाइजर—यी तीनै देश हाल सैन्य शासन (जुन्टा) द्वारा सञ्चालित छन्। पछिल्लो समय पश्चिमा शक्तिहरूसँग सम्बन्ध चिसिएपछि यी देशहरूले आपसी क्षेत्रीय गठबन्धन बनाएका छन् भने कूटनीतिक रूपमा रूससँग नजिकिएका छन्। नाइजरले पनि अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको खबर आए पनि औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धमा कुन-कुन देश ?
ह्वाइट हाउसले “अमेरिकाको सुरक्षा संरक्षण” गर्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध विस्तार गरिएको जनाएको छ। यस पटकको प्रतिबन्धको सूचीमा निम्न देशहरू परेका छन्:
पूर्ण प्रतिबन्ध…. माली, बुर्किना फासो, नाइजर, दक्षिण सुडान, सिरिया, लाओस, सिएरा लियोन र प्यालेस्टिनी प्राधिकरण।
आंशिक प्रतिबन्ध…..नाइजेरिया, तान्जानिया र जिम्बाब्वेसहित १५ देश।
केही अपवाद र सर्तहरू……………
अमेरिकाले केही विशेष अवस्थामा भने प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ:
स्थायी आवास अनुमति (ग्रीन कार्ड) भएकाहरू।
विद्यमान भिसा भएका व्यक्तिहरू र कूटनीतिज्ञहरू।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने खेलाडीहरू।
राष्ट्रिय हितका आधारमा दिइने विशेष छुट।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यदि ती देशहरूले परिचय व्यवस्थापन र सूचना आदान-प्रदानमा अमेरिकी अध्यागमन निकायसँग “विश्वसनीय सुधार” र सहकार्य गरेमा मात्र यो प्रतिबन्ध हटाउने विचार गरिनेछ। तर, पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको पछिल्लो कडा प्रतिक्रियाले वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध थप जटिल बन्ने देखिएको छ।


