By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं: विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पीआरआइए) निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै उनी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बाहिर रहेर कानूनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने भएका छन्।
धरौटी आदेश: विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले अधिकारीलाई तोकिएको धरौटी रकम बुझाएबापत तारेखमा रही मुद्दाको सुनुवाइमा भाग लिन पाउने गरी रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित अन्य केही व्यक्तिहरूविरुद्ध पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, गुणस्तरहीन काममा मिलेमतो र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको जिकिर गरेको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए।
विमानस्थल आयोजना र विवाद
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा भएको हो। यस आयोजनाको लागत ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि यसको ठेक्कापट्टा र निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताले निकै विवाद निम्त्याएको थियो।
कानूनी प्रक्रिया: विशेष अदालतको यो आदेशले अधिकारीलाई तत्काल जेल जानबाट रोकेको छ, तर भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन नै रहनेछ। अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कानूनी प्रक्रिया जारी रहनेछ।निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी अब अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुनेछन्। मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा उनी धरौटीमा रहेर नै उपस्थित हुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय निकाय अख्तियारले अदालतको यो आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
