![]()
काठमाडौं, भदौ १९ – सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी, समन्वित र दिगो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सबै कार्यक्रमहरूलाई बीमा बोर्डअन्तर्गत एकीकृत गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था र भविष्य’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. विवेक कार्कीले भने, “नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सार्वजनिक लगानी उच्च हुँदै गएको छ, तर कार्यक्रमहरू बिचरदेखि टुक्राटुक्रा छन्। यी सबैलाई एकीकृत गरी बीमा बोर्डको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न सके दक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ।”
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले अलग–अलग ढंगले स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोत अपव्यय हुने, र सेवामा समन्वयको अभाव हुने समस्या देखिएको छ।
बीमा बोर्डका अध्यक्ष टेकनाथ अर्यालले पनि यस्तो एकीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै भने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँदै लैजान हामीले सबै कार्यक्रम एउटै नीति र संयन्त्रमा समेट्नैपर्छ। सरकारले नीति निर्माण तहमै एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ।
हालसम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको भए पनि यसको वास्तविक पहुँच करिब २५–३०% जनसंख्या सम्म मात्र सीमित छ। ग्रामीण तथा विपन्न वर्गमा यसको प्रभावकारिता अझै पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद, सरकारी अधिकारी र सरोकारवालाहरूले बीमा प्रणालीको सुधारका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। उनीहरूले जनस्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा बीमाको दायरा भित्र ल्याउन स्पष्ट कानुनी र नीति संरचना तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।


