अन्ततःयसरी घुँडा टेक्यो दुईतिहाई बहुमतको सरकारले, अब काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

काठमाडौ,साउन ।
सरकारले आमरण अनसनरत डा.गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने गरी नौंबुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा.केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार मुल विषयबस्तुबाटै हटेपछि डा.केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा.केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् ।
डा.केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए । नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । नेम्वाङले अब डा। केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने
लामो रस्साकस्सीपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ । विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटायो । अध्यादेशको हुबहु विधेयक हुनु पर्ने भन्दै डा.केसी जुम्लामा गएर अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा.केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
अधिकांश मागमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्दै सहमति जुटाइएको छ ।
डा.केसीसँग भएको सहमतिअनुसार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनेछ । यसले अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ । नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर दिन सक्ने भएको छ ।