निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न–‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपुगी दल दर्ता कसरी भयो ?’

काठमाडौं।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)मा ३३ प्रतिशत महिला नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोबारे सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको एक तिहाइ महिला सहभागिताबिना दर्ता गर्ने निर्णयको कारण माग गरेको हो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसहित अन्य विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले आयोगसहितका विपक्षीलाई नेकपा संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भए/नभएकोबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले रिट दायर गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।