By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१५ बैशाख ।
सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका लागि एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने गरी समायोजन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। तीनै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणको कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी आन्तरिक र खुला दुवै प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षसम्म पदपूर्ति रोक लगाउने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट एक वर्ष कायम गरिएको हो। कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित दुई वर्षे प्रावधानको विरोध गरेका थिए।
विधेयकको दफा १२ (२) मा भनिएको छः‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछैन।’ विधेयकअनुसार संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षको समयावधि हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अनुसार सरकारले तीनै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी यकिन गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन्। समितिले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र र सूची अनुसारका आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित समूह र क्षेत्रका कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको विवरण पनि समितिले नै सङ्कलन गर्नेछ। सर्वेक्षण समितिलाई ६ महिनाको कार्यकाल दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले समान तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई विकल्प दिएको छ। समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष पूरा भएका र निवृत्तिभरण अवस्था भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा पनि विधेयकले दिएको छ।
कर्मचारी समायोजनका लागि विधेयकले नै आधार तयार गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीमध्ये स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै ज्येष्ठता र कर्मचारीले समायोजन हुन चाहनुको सान्दर्भिकता पनि हेरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनका लागि समन्वय समिति गठन हुनेछ। समन्वय समितिको संयोजक मुख्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
विधेयकले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि तहमा काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाटै काज खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
