‘१८ वर्ष उमेर पुगेका सबै युवालाई रोजगारी’, एमालेको घोषणापत्रमा के–के ?

सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहको ‘घोषणापत्रमा आमसन्चार’सम्बन्धी सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रममा उनले भने–‘तीन वर्षमा ‘एक घर एक रोजगार’ बनाइने छ ।’

कार्यबाहक अध्यक्ष गौतमले ‘निर्वाचनपछि केन्द्रमा एमालेको सरकार बनेमा कोही पनि युवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्दैन’ भन्दै पहिलो वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तथा तीन वर्षमा गरिबी उन्मूलन गर्ने बताए ।

पाँच वर्षमा हरेक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउनेखालका योजना घोषणापत्रमा ल्याउन थालेको बताउँदै उनले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार तयार गरी तीन वर्षमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड्ने योजना ल्याउन लागेको बताए ।

कावा अध्यक्ष गौतमले स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन थालेको जानकारी दिँदै ‘केन्द्रले स्थानीय तहलाई आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिनेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ’–भने ।

घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जनजस्ता कुरा निःशुल्क गर्ने बताउँदै उनले अबको शिक्षा व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाइने धारणा व्यक्त गरे ।

कावा अध्यक्ष गौतमले माध्यामिक र उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्नका लागि आवासीयसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने योजना पार्टीले ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै ‘व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा ७० प्रतिशत तथा सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक शिक्षामा ३० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना पार्टीको छ’–भने ।

आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई एसियाको मापदन्डमा पुर्‍याउने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सूचना गाउँ स्थापना गर्ने बताउँदै उनले स्थानीय भाषाको विकासका लागि नीति ल्याइने जानकारी दिए ।

पार्टीले इन्टरनेटलाई पूर्णतया निःशुल्क प्रदान गर्नेजस्ता योजना घोषणापत्रमा ल्याउन थालिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संकटमा परेका सन्चारमाध्यमलाई विशेष प्रथामिकतामा राख्ने बताउँदै सन्चारकर्मीको सुझावलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल, कुन्दन अर्याल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य लक्की चौधरी, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस काउन्सिलका सदस्य शुभेच्छा बिन्दु, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका दण्ड गुरुङलगायतले स्थानीय तहमा सन्चारमाध्यममलाई उद्योगकारुपमा विकास गर्नुपर्ने र पत्रकारको पारिश्रमिकजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । रासस