सूचना प्रविधि छाता ऐन बनाउँदै सरकार

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबैखाले सेवा, व्यवसाय र अपराधलाई समेत नियमन गर्ने गरी सरकारले छाता ऐन बनाउने भएको छ। सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढदै गएकाले यसका सबै पक्षलाई नियमन गर्न छाता ऐनको तयारी गरिएको हो। ‘अहिले कतिपय कुराको नियमन भएको छैन, निमयनमा राखिएका कुरा पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले भने, ‘दुवै कुरालाई समेट्न यस्तो ऐन बनाउन लागिएको हो।’

समितिले बनाएको मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाइनेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत नै यस्तो ऐन बनाउने घोषणा गरेकाले त्यसलाई अघि बढाइएको मस्यौदा समितिका संयोजक एवं विभागका निर्देशक ढकालले बताए।

‘ई–गभर्नेन्सको पाटोमा अहिलेसम्म नियमनको स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन,’ ढकालले भने, ‘त्यसलाई छाता ऐनले भने सम्बोधन गर्नेछ।’ ऐनले ‘ई–गभर्नेन्स’ का लागि सूचना प्रविधिमा आधारित मापदण्डसमेत तोक्नेछ। सरकारले हालसम्म नयाँ प्राविधिक विकास र तिनको प्रयोगलाई पटके निर्णय गरी नियमन गर्दै आएको छ।

‘अहिलेसम्म कतिपय सूचना प्रविधि सेवा व्यवसायका रूपमा पहिचान हुन सकेका छैनन्, तिनलाई अरू व्यापारजस्तो नाकामा बसेर भन्सार तिराउन सकिँदैन,’ ढकालले भने, ‘त्यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्न छुट्टै प्रावधानहरू आवश्यक पर्छन्, ऐनमा त्यसलाई समेटिनेछ।’ ऐनमा साइबर सुरक्षा, मोबाइल बैंकिङ, डाटा सुरक्षा, साइबर हमला, साइबर अपराध र साइबर आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने प्रावधानहरू पनि राखिनेछन्। साइबर हमला बढदै गएकाले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर दरिला प्रावधानहरू ऐनमा समेट्न लागिएको छ।

पहिलेका अपराधको तुलनामा अहिले फरक खालका अपराध हुने गरेका छन्। धेरै नयाँ तरिकाका अपराधहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू पनि ऐनमा समेटिनेछन्।