प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले असोज ७ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौ,२७ भदौ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघीय महासभालाई असोज ७ गते सम्वोधन गर्ने भएका छन् । उनले महासभामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विश्व शान्तिमा नेपालमा पुर्‍याएको योगदान लगायतका विषयमा जानकारी दिनेछन् । महासभामा १ सय ९३ मुलुकका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेछ । यसको एक दिनअघि देउवा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गर्ने रात्रीभोजमा सहभागी हुनेछन् । अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसीसी) अन्तरगत सबैभन्दा ठूलो सहयोग घोषणा गरेलगत्तैको अवस्थामा यो भेट अर्थपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवासँग साइडलाइनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री र उपविदेशमन्त्रीहरुले भेट्ने कार्यक्रम बनिरहेको समेत परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताए ।
महासभामा प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनी १५ सदश्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै अगामी असोज ३ मा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका छन् । टोलीमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ९ जना (तीन सरकारी संचारमाध्यमका पत्रकारसहित) र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट ६ जना छ । प्रधानमन्त्री भएपछि उनको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो । पहिलो भ्रमणका रुपमा उनी भारत गएका थिए । नेपाल यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवार भएकाले पनि उनको भ्रमणलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले जोड दिएको थियो । दुई वर्षदेखि महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता भएको छैन । महासभामा उनले दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा हुन लागेका दुई तहका चुनाव बारे जानकारी दिनेछन् ।
उनले राष्ट्रसंघको साइडलाइनमा अमेरिकी बाहेक अन्य उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भइरहेको न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि रहनेछन् । महरा सोमबार नै चीनको छ दिने भ्रमण सकेर फर्केका छन । राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा यसपटक पनि सधैंझैं मानव अधिकार, शरणार्थी मामिला, दिगो विकास लक्ष्य, भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित मुलुक, शान्ति निर्माण कोष, पुरातात्त्विक संरचनाको संरक्षण, क्षेत्रीय शान्ति र क्षेत्रीय संगठनको उपस्थितिलगायत दर्जन बढी विषयमा छलफल हुनेछ । सबैमा प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री महराको सहभागिता रहनेछ । विश्व शान्ति सम्बन्धी विविध कार्यक्रममा पनि सहभागिता रहने बताइएको छ । गत वर्ष घोषित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, शान्ति स्थापनार्थ नेपालजस्ता मुलुकले गरेको प्रयास, विश्व शान्तिमा जाने सेनाको संख्या बढाउने, अधिकृतको कोटा बढाउने लगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।