![]()
काठमाडौ,३२ साउन ।
व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतका विभिन्न समितिले बाढीपहिरो प्रकोपबाट जिउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई पटकपटक दिएका निर्देशन सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिक क्षति भएको रहस्य खुलेको छ । राज्य व्यवस्था समिति, विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति, अर्थ समिति, लेखा समिति, वातावरण समितिले बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पटक–पटक महत्वपूर्ण निर्देशन दिएका छन्।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्ती प्रकोप आएका बेलामा मात्र पीडितलाई राहत बाड्ने कार्य भएको तर दीर्घकालीन योजना नभएकाले समस्या बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार समितिको निर्देशनबमोजिम काम भए प्राकृतिक प्रकोपबाट यति ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने थिएन । मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर दिएका निर्देशन सही कार्यान्वयन नहुँदा यो वर्ष पनि सयजनाभन्दा बढीले बाढीबाट ज्यान गुमाए भने हजारौं विस्थापित भए ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि कोसी नदीमा आउने बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान कर्मचारी र प्राविधिक तहबाट मात्र हुने अवस्था नदेखिएकाले कूटनीतिक एवं राजनीतिक उच्च तहको प्रायास अपरिहार्य देखिएको जनाउँदै उचित कदम चल्न गत वर्ष सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।
तर निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार पक्षले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । त्यस्तै राज्य व्यवस्था समितिले २०७३ असार २० गते बाढीपहिरोे विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गरेको छैन । सो समितिले बाढीपीडितको उद्धार एवं राहतलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह एवं संस्थालाई स्रोत साधनसहित पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।


