आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणःखरिदमा कैफियत देखिएको अख्तियारको ठहर

काठमाडौ,२५ साउन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न खरिद गरेको जग्गामा कैफियत देखिएको जनाएको छ । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चासंगै अख्तियारले साताअघि निगमबाट केही कागजातहरु लगेको थियो । ती कागजात अध्ययन गर्दा केही कैफियत देखिएको अख्तियार सहप्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिए । थप पुष्ठीका लागि सम्पूर्ण काजजातहरु मगाएको उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समिती, अर्थ उपसमिती र उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको बैठकमा बोल्ने सासदहरुले पनि जग्गाा खरिदमा निगमले तिरेको मुल्य अस्वभाविक भएको दाबी गर्दे आएका छन । उनीहरुका अनुसार जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्रमा प्रति कठ्ठा डेढ लाख रुपैयादेखी दुई लाख रुपैया मात्रै पर्छ । तर, निगमले ६ गुणा बढी मुल्य तिरेको उनीहरुको दाबी छ ।
लेखा समिति बैठकले खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर गलत भएको ठहर गरेको थियो । यसबारे स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने जनाइसकेको छ । सबै समितीबाट दबाब भएपछि अख्तियारले पनि चासो दिएको हो ।
संसदकै उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । समितीले आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिती सयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीको सयोजकत्वमा ५ सदस्य टोली गठन गरिसकेको छ ।