By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जडानको ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ । समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सोलार प्लान्ट जडानका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले ठेक्का सम्झौताको लागि भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नभएको निश्कर्ष निकाल्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आयोजना सुचारु गर्न उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि गत असारमा समितिले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट राख्ने ठेक्का चिनियाँ रिजन इनर्जी कम्पनीलाई १७ मे २०१७ मा दिएको थियो ।
पुर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभी कम्पनीलाई तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
