By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१९ असार ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । तर,निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ दिन बित्तिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन् । मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
देउवाले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन आफ्नो पार्टीबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अनौपचारिक तहमा कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय लिने समझदारी बने पनि कुन–कुन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादीले कम्तीमा २० मन्त्रालय लिने भएका छन् । राप्रपा र विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ८ मन्त्रालय र अन्य सानालाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी मुख्य सत्ता घटकको छ ।
सत्ता घटकभित्रै राप्रपालाई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा राप्रपाभित्रै मतान्तर भएकाले यस्तो दबाब आएको हो । सरकारले डेढ महिनाअघि नै संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान खोज्दा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि रोकिएको थियो । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकमै विभाजित देखिएको राप्रपालाई सरकारमा लैजाने–नलैजाने भन्नेमा अहिले पनि सत्तारूढ दलभित्रै एकमत छैन । राप्रपालाई सरकारमा नलगिए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थप केही मन्त्रालय लिनेछन् ।
निधिले असमझदारीका कारण नभई चुनावका कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । अब एकरदुई दिनको छलफलमा सबै टुंगिने उनले बताए । मन्त्रालय टुंग्याउने विषयमा निधि र महराबीच आइतबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । तर, महरा आइतबारदेखि नै भारत भ्रमणमा गएकाले लामो छलफल हुन सकेन ।
