By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ, एभरेस्ट अनलाइन खवर
नेपाल सरकारले जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधनका लागि समर्पित संयन्त्रमार्फत द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार बसेको उच्चस्तरीय छलफलमा उक्त सहमति र निर्णय भएको हो। छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृह सचिवका साथै जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०८२ मङ्सिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
समर्पित संयन्त्रको जिम्मेवारी
मागहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको विद्यमान सहजकीकरण समितिलाई नै जेन-जी सम्बन्धी विषयहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने ‘समर्पित संयन्त्र’का रूपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
सिंहदरबार प्रवेश र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
सिंहदरबार प्रवेशमा सहजता: सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कामका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा उचित र सहज व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
शालिक तथा पार्क निर्माण:जेन-जी परिषद् घोषणा, जेन-जी सहिद दिवस, दलबहादुर थापालाई ‘जिउँदो सहिद’ घोषणा, तथा संसद् भवन परिसरमा जेन-जीको शालिक र जेन-जी पार्क निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ।
बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले जेन-जीका मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न आपसमा समन्वय गर्दै एकीकृत र क्रियाशील ढङ्गले अघि बढ्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
