काठमाडौँ | काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अनाधिकृत रूपमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै प्रशासनिक र सुरक्षा निकायले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शाहको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वर राज पौडेलले बिहीबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग विशेष छलफल सुरु गरेका हुन्।

जिल्ला सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक

बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ। बैठकमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित तनाव र सुरक्षा चुनौतीका विषयमा विस्तृत समीक्षा भइरहेको छ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरू:

• ईश्वर राज पौडेल: प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ

• रमेश थापा: प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (SSP), काठमाडौँ

• प्रतिनिधिहरू: सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना

सुरक्षा तयारी र समन्वय

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा स्थानीयको अवरोध हुन सक्ने आँकलन गर्दै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राख्ने तयारी गरिएको छ। महानगरपालिकाले थापाथली लगायतका क्षेत्रमा रहेका नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराउने योजना अघि सारेको छ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति, जनशक्ति परिचालन र समन्वयका विषयमा ठोस निर्णय लिइनेछ। “महानगरको आग्रह र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे हामी सघन छलफलमा छौँ,” प्रशासन स्रोतले बतायो।

बालेनको अडान र चुनौती

प्रधानमन्त्री शाहले सहरको सौन्दर्यीकरण र बागमती कोरिडोरलाई ढलमुक्त बनाउन सुकुमबासी बस्ती हटाउनु अनिवार्य रहेको बताउँदै आएका छन्। यसअघि पनि महानगरले बस्ती हटाउने प्रयास गर्दा झडपका स्थिति सिर्जना भएको थियो। यसपटक केन्द्र सरकार र स्थानीय प्रशासनको पूर्ण सहयोग लिएर महानगर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

सुरक्षा समितिको बैठक सकिएलगत्तै बस्ती हटाउने कार्यको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको छ।

एभरेष्ट अनलाइन खबर

तपाईँको सूचनाको सहयात्री।