By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ। मुलुकको राजधानी काठमाडौँ लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा चरम लापरबाही देखिएको छ। सम्बन्धित नियमनकारी निकाय र स्थानीय तहको ‘फितलो’ बजार अनुगमनका कारण आम उपभोक्ता एकातिर विषादीयुक्त खाद्यान्न खान विवश छन् भने अर्कोतिर चर्को मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्।
बजारमा उपलब्ध हरियो तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा प्रयोग गरिने अत्यधिक विषादीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ। कालिमाटी र बल्खु जस्ता ठूला तरकारी बजारमा गरिने विषादी परीक्षण नाम मात्रको हुँदा असुरक्षित उत्पादनहरू सिधै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेका छन्।
चिकित्सकहरूका अनुसार स्वास्थ्य जोखिम , विषादीयुक्त खाद्यान्नको निरन्तर प्रयोगले क्यान्सर, मिर्गौला रोग र पेट सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू बढ्दै गएका छन्।
स्थानीय निकाय र अनुगमनकारी पक्षको मौनता, संविधानले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अन्य नगरपालिकाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन।
कहिलेकाहीँ गरिने बजार अनुगमन चाडपर्व वा विशेष अवसरमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ।
वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
गुणस्तरहीन वस्तुका लागि पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। आकाशिएको बजार भाउ, बिचौलियाहरूको सक्रियताका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने गरेको छ। सरकारी संयन्त्रले मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा न्यून आय भएका परिवारहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउनै धौ-धौ परेको छ।विषादी परीक्षणमा कमजोरी: सीमा नाका र ठूला बजारमा प्रभावकारी प्रयोगशालाको अभाव।
शहरी क्षेत्रका पसलहरूमा म्याद नाघेका र लेभल नभएका सामानहरूको बिगबिगी।
बजारमा सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति।
नियम मिच्ने व्यापारीलाई कडा कानुनी कारबाहीको सट्टा सामान्य जरिवाना मात्र गरेर छाड्ने परिपाटी।उपभोक्ता अधिकारवादीहरूका अनुसार बजारलाई स्वच्छ बनाउन ‘अकस्मात र नियमित’ अनुगमनको खाँचो छ। केवल पसलको सटर हेरेर गरिने अनुगमनभन्दा पनि वस्तुको गुणस्तर ल्याब परीक्षण गर्ने र दोषीलाई तत्कालै कडा कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा उत्पादन र म्याद समाप्त हुने मिति (Expiry Date) हेर्न, प्यान बिल लिन र कुनै कैफियत देखिएमा तुरुन्त स्थानीय प्रशासन वा उपभोक्ता टोल फ्री नम्बरमा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको छ।
