गच्छदारको सांसद पद निलम्बन

२०७६ माघ २३, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारको संसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको संसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि संसद्को पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म संसदको हैसियतमा उनी प्रतिनिधिसभामा जान पाउने छैनन् । अदालतबाट गच्छदार दोषी ठहरिए गच्छदार सम्पूर्ण राजनीति जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन् । यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरु जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का तानिएका थिए । उनीहरु दोषी ठहर भएपछि राजीतिक जीवन समाप्त भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेका एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बालुवाटारको ३९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखतमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्यितारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार, पूर्व दुईमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध भ्रष्टाटार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन सचिवहरु दिप बस्न्यात, छबिराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्यितारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार गच्छादारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो र ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सयाज माग गरिएको छ । एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा आठ देखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने र सार्वजनिक पदमा बाहल रहेर उक्त कसुर गरेमा थप तीन वर्ष सजाय हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार गच्छादारविरुद्ध ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको हो । त्यस्तै पूर्व भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि गच्छादारकै जति ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विरुद्ध सात करोड ८ लाख ४७ हजार बिगो माग गरिएको छ। उनलाई पनि आयोगले ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।

पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छबिराज पन्तलाई मन्त्रीहरु सरहकै ११ देखि १३ वर्ष कैद र ९ करोड ६५ लाख बिगो सजाय माग गरिएको छ । अर्का सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो र ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । आयोगले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा धनीका रुपमा ११ करोड र सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा बकस लिएकोमा ३९ करोड विगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उनलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ । शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ ।