सुगौली सन्धिपछिको नेपालको सक्कल नक्सा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

२०७६ पुस १६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिपछि तयार भएको नेपालको नक्सा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उक्त भूमी नेपालकै कायम गराउन माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सन् १८१६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धिपछि तयार भएको नेपालको सक्कल नक्सा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले गत बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सोमबार सुगौली सन्धि हुँदाका बखत र त्यसपछि विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका नक्सा फिर्ता हुने गरी पेशी परेको दिन पेश गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख भएको नेपालको नक्सा गलत भएकाले संविधान संशोधनमार्फत सच्याउन समेत माग गरिएको छ ।

सुगौली सन्धिपछिको नेपालको आधिकारिक नक्सा नेपालसँग नभएको चर्चा भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा सन् १८२७ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेको नक्सा, १८४६ लण्डनमा प्रकाशित भएको नेपालसहितको नक्सा, १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया सरकारसँग भएको सीमा सम्बन्धी सन्धिलाई भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लिखित जवाफको अनुसुचीमा उल्लेख गरी पेश गर्न भनिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै आदेशमा नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदाका बखत पेश गरेको नक्सासहितका दस्तावेज, कुनै क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुँदा वा सार्वभौम मुलुकका हैसियतले पेश भएका अन्य कागजातसमेत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सुगौली सन्धि, त्यसपछि कायम भएको नेपालको नक्सा तथा अन्य ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेजको खोजी गरेको थियो ।

यसअघि कञ्चन न्यौपाने र फणिन्द्र नेपालले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटको लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले कुटनीतिक प्रयास जारी राखेको जवाफ दिएका थिए। भण्डारीले दायर गरको रिट निवेदनलाई समेत अरु रिटसँगै राखेर सुनुवाई गर्दै फुयालको इजलासले आदेश दिएको छ।