![]()
सुर्खेत,साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग सम्वाद गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्नको लागि सहमति माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले आफैंले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग वार्ता गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसको सहमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले सोझै विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग लगानीका लागि वार्ता गर्ने, सम्वाद गर्ने र छलफल गर्ने अधिकार नभएकाले त्यस्तो सहमति माग गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ६ बमोजिम बैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रावधान छ । त्यस्तै अन्र्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद पाँचको दफा १२ को (३) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान या सहयोग लिन सक्नेछ भन्न व्यवस्था छ ।
त्यस्तैगरि दफा १५ मा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिनसक्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्री ज्वालाले भनेः‘ यस सम्वन्धमा कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता तथा अन्र्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विकास साझेदार, दातृ निकाय एवम वैदेशिक लगानीकर्ताहरुसँग आफैले वार्ता, सम्वाद र समझदारी गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ भनेर त्यो सहमति प्राप्तिको निम्ती क्याविनेटबाटै प्रस्ताव पठाएका छौं ।’
उनले वैदेशिक ऋण नभई नहुने बताउँदै त्यसकालागि वातावरण बनाउने काम संघीय सरकारको रहेको बताए । संविधान र कानूनमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्रै छ । ‘हामीले कानून अनुसार सम्झौता संघीय सरकारले गर्ने तर सहयोगको निम्ति वातावरण बनाउनको लागि वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने एउटा खालको समझदारीसम्म पुग्नको लागि हामीलाई सहमति दिनुप¥यो भन्ने संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं ।’ ज्वालाले भने ।


