असारमा मात्रै ६ महिनाको भन्दा बढी विकास खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको ठूलो मासिक हिस्सा अर्थात् करिब साढे १७ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो आँकडाले पहिलो छ महिनामा भएकोभन्दा असार महिनामा मात्रै गरिएको विकास खर्च बढी देखिन्छ।

समयमै विकास खर्च होओस् भनी हालैका केही वर्षमा नयाँ व्यवस्था शुरू गरिए पनि ती प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये शुक्रवारसम्म २ खर्ब २० अर्ब (२२०,५१६,५८३,९१७.८२) रुपैयाँ अर्थात् करिब दुई तिहाइ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

परिपाटी

त्यसमध्ये करिब ५९ अर्ब (५८,५५८,६०८,६७८.७८) रुपैयाँ अर्थात् साढे १७ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको उक्त कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी दिनेश रेग्मी बताए।

उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४.६४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। छ महिना १४.४५ प्रतिशत खर्च छ, नौ महिनामा करिब ३५.४२ प्रतिशत खर्च भयो। हालसम्म कुल पुँजीगत बजेटको ६५. ७९ प्रतशित खर्च भएको छ, जसमध्ये असारमा मात्रै १७.४७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।”

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासका काममा धमाधम बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै दुई वर्षदेखि सरकारले नयाँ व्यवस्था थालेको छ।

त्यसअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता लिएर त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ।

तर योसहितका बजेट खर्चलाई लिएर हुने विभिन्न अनुगमन फितलो हुँदा त्यस्ता प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

अनियमितता

“अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्थाको कडाइका साथ ताकेता गर्दा पनि प्रभावकारी भएको देखिएन। बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियालाई कानूनमै व्यवस्था गरेर लानुपर्ने म देख्छु।”

“पहिलो चौमासी, दोस्रो चौमासिकमा खर्च हुनैपर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्ने र सो समयमा खर्च नसके अन्तिम चौमासिकमा निकासा रोक्का हुने खालको कानून ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

विनियोजित बजेट सकाउन हतारमा गरिएका काम गुणस्तरहीन हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा खर्च गर्दा अनियमितता हुने सम्भावना रहेकोले यसलाई रोक्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखिनै कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।