By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । पाँचवटा क्यासिनोले सरकारलाई १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन्। क्यासिनो अनुमति दस्तुरवापतको १४ करोड रुपैयाँ नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र उक्त अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। क्यासिनो संचालनका लागि दुई करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्छ।
आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो)को हकमा एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४/०७५ का लागि २०७३/०७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले १४ करोड रुपैयाँ दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने छ कम्पनीले सात करोड रुपैयाँ नवीकरणवापतको राजश्व दाखिला नगरी क्यासिनो संचालन गरिरहेका छन्।
पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट,र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, क्यासिनो रक इन्टरनेशनल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन्। यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा संचालनमा छन्।
अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाउँदै आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, हायात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगर टप होटल, बाराको ‘फोर क्विन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन्।
