शिक्षा ऐन संशोधनः निर्वतमान शिक्षामन्त्रीको अपराध

विजय गौतम
शिक्षा ऐनमा आठौं संशोधन गरेको करीव डेढ बर्षपछि संसदले गत असोज ३ गते शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरेको थियो । स्थानीय चुनाव र चाडबाडको अनुकुल समयको जोखनामा करीब २६ प्रतिशत मात्रै सांसद संसदमा उपस्थित भएको बेलामा केही माननीयको विरोधका बाबजुद ऐन पारित भएको थियो । खासमा शिक्षाकोे मुद्दामा बेखबर शिक्षामन्त्रीको विशेष मोहमा, दलीय आग्रहको घेरामा यो सम्भव भएको हो । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन असर राख्ने निर्णय गराएर माननीय मन्त्रीले आफूले मात्रै कलंकको टीका लगाउनुभएन सार्वजनिक शिक्षामै कालो पोत्नुभएको छ । यसले हाम्रा घगडान शिक्षाविद्देखि आन्दोलनको मसिहा विद्यार्थी संगठनलाई गिज्जाएको छ । आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकका समस्यालाइ नै दृष्टिगत गर्दै ५१ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र ४९ प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने र अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा या गोल्डेनहृयान्सेक मध्ये एक रोज्ने अवसर दिएको थियो ।
ब्यबहारिक हिसाबले यसलाई सही नै ठानिएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनले पनि स्वागत नै गरेको थियो । जुन अस्थायी शिक्षकप्रतिको सम्मानको रुपमा थियो । तर, अहिले नवौं संशोधनमा ७५ प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्दै यसमा पनि पास हुन नसक्नेहरुलाई गोल्डेनहृयान्सेक दिएर पुरष्कृत गर्ने भनिएको छ । यसो भन्नु आफैमा अशोभनीय र लज्जास्पद कुरा हो ।

जुन आम रुपमा स्थापित मान्यता विपरीतको कुरा हो । मन्त्रीज्यूले क्यालकुलेटर थिचेर अंकगणितीय नाफा होइन सार्वजनीक शिक्षाको शीर उठाउने पाइला चालेर ज्यामितीय फाइदा अगाँल्नु बुद्दिमानी हुन्थ्यो र हुन्छ । हो, अहिले मुलुकमा करीव २६ हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । केही अपवादलाइ छाडेर भन्दा ठाडो तोक आदेशमा नियुक्त शिक्षकहरुलाइ अतिरिक्त स्नेहको भारी बोकेर यो ऐन जारी भएको छ । यो भारीले माननीय मन्त्री ज्यूलाई थिच्ला या नथिच्ला तर सार्वजनीक शिक्षा माथी उठन नसक्ने गरी थिचिदैछ ।
पारित ऐनले जबरजस्त केही गम्भीर गलत मान्यता र सन्देश प्रवाह गरेको छ । पहिलो, नवौं संशोधनले शिक्षक सेवामा फ्रेस जनशक्तिको (तत्काल करीव १३ हजार) प्रवेशको सम्भावनालाइ बन्ध्याकरण गरेको छ र जसले गर्दा प्रविधीमैत्री र पछिल्ला सिकाइ पद्दतिसँग नजिकबाट साक्षात्कार गरेको युवापुस्ताको कक्षाकोठामा उपस्थिति निकै दुर्लभ हुने देखिन्छ । जसको सिधा असर शिक्षाको गुणस्तरमा पर्दछ । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा अध्ययन गरिरहेका करीव ७० लाख विद्यार्थीमा पर्छ ।
दोश्रो, बर्षेनी उत्पादन हुने करीव २५ हजार र लाइसेन्स हातमा बोकेका करीव ७ लाख जनशक्ति निरास र पलायन हुदैं शिक्षक पेशाको आकर्षण पनि थप घट्ने देखिन्छ । तेश्रो, दलीय झण्डावालाहरुको डोमिनेसनमा ‘खास शिक्षकहरु’ पर्दछन् र यसले शिक्षकहरुमा अध्यापनको भन्दा पनि दलीय स्तुतिगानको प्रतिस्पर्धा चल्दछ । चौथो, गलत नजिरको स्थापना हुनु । झण्डै ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत र करीव १७ प्रकारका शिक्षक कार्यरत रहेको हाम्रो मुलुकमा यस्तो नजिरले कहाँ लैजाला अहिले हामी अनुमान मात्रै गरौं ।
हिजो ०४७ मा तत्कालीन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको स्वतः स्थायीको धङधङीले आज पनि यस्ता प्रकृतिका आन्दोलन पटक–पटक उठेको देखेकै छौं । अहिलेको संशोधन पनि त्यसैको निरन्तरता भन्दा अत्युक्ति नहोला । ०७४ मा आएर पनि शिक्षामा स्वतको हृयांग नउत्रनु जस्तो दुखद के नै हुनसक्छ र ? छैठौं शिक्षामन्त्री र उनको घेराको घटीया राजनीति । अर्थात् माओवादी छाप बोकेर आएको, (गिरीराजमणीको पालामा) ताली पाएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन असफल सावित गराँउदै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझाउने धृष्टता हो ।
आजपनि करीव ८५ प्रतिशत नागरीकका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यिनको गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार नै अपहरित गर्ने गराउने काम जिम्मावाला सरकारी अधिकारी देखी जननिर्वाचित माननीयसम्मले गर्नु दुखद हो । तर विडम्बना यस्ता नीतिगत निर्णयकर्ताहरुका प्रायजसो छोराछोरीहरुले सार्वजनीक विद्यालयमा पाइला नै राख्दैनन् । र, वर्तमान नीजि विद्यालयका मालिकहरुको संसदमा जबरजस्त उपस्थिती पनि छदैंछ । फलत सार्वजनिक विद्यालयको शिर उठाउने पक्षमा प्राय माननीयहरुले मगज हल्लाएको पाइएन ।
आज संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन सँगैका शिक्षा क्षेत्रमा देखापर्ने जटिलतालाई चिर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने तर यस्तो देखिएन । हो बरु निजी स्कुलका मालिकको साखुल्य हुने दौड नै रोजेको देखियो र कार्यकर्ता भर्ति कसरी धेरै गर्ने भन्दा माथि उठेको पाइएन ।
यसर्थ आउनोस्, सार्वजनिक विद्यालयको शीर उठाउने यात्रामा सामेल होऔं । यसको थालनीको प्रारम्भविन्दु भनेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको शसक्त विरोध एवं खारेजी हो । शिक्षामन्त्रीकै अगुवाइमा शिक्षामा पोतिएको कालो धब्बा मेट्न ढीलै भए पनि सबै जुट्न जरुरी छ ।
शिक्षामन्त्रीले यतिबेला गल्ति होइन गम्भीर अपराध गर्नुभएको छ । शिक्षकहरुले पनि पेशाकै हुर्मत लिनेगरी एजेण्डा तेर्साउनु आत्मघाती हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । पेशागत हक अधिकारको नाममा दिउसै रात पार्ने निर्णयका विरुद्द ‘खास शिक्षकहरु’ पनि बोल्न जरुरी छ । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले पनि आन्दोलनलाई अझ तेज र सशक्त बनाउनुपर्छ । साथै नवौं संशोधनको चुरो बहससहित विरोध गर्ने शिक्षाविद, पत्रकार, नागरिक समाज सबै–सबैले संशोधित ऐन ब्याक गराउन रचनात्मक भूमिका खेल्नु अपरिहार्य छ ।
शिक्षक लाइसेन्स होल्डर करीव ७ लाख विद्यार्थीहरु र ७० लाख अभिभावकहरु जुटौं र दलहरुलाई निन्द्राबाट ब्यूँझाऔं अनि सार्वजनिक शिक्षामा घातक देखिएको नवौं संशोधन लालमोहर लाग्नबाट रोकौं ।
(गौतम अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष हुन्)