एमाले–माओवादी केन्द्र एकता प्रक्रियाः दुई रातमै बन्यो विधान,एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी रहने

काठमाडौ,चैत ।
एमाले र माओवादी एकतापछिको एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी बन्ने भएका छन् । एकताका लागि गठित संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले सोमबार एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी रहने सांगठनिक संरचनामा सहमति गरेको हो । दुवै पार्टीका नेताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने सहमतिसमेत भएको छ । परिषद्लाई महाधिवेशनअगावै नेतृत्व फेर्नेदेखि विधान परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार रहने छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टीका नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र कार्यदलमा परिषद् बनाउने समझदारी भएको हो । कार्यदलका सदस्य गोकर्ण बिष्टले भनेः‘कार्यदलमा एकीकृत पार्टीको तहगत सांगठनिक संरचनामा समझदारी भएको छ, केन्द्रमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्समेत राख्ने गरी एकीकृत पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण हुनेछ । ’ उनले केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल र प्रदेश संगठनभन्दा माथि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने समझदारी भएको बताए । कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनपछि परिषद्लाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ।
विधान मस्यौदा कार्यदलले सबै विषय टुंगो लगाएर केन्द्रीय कमिटीसहित तल्ला तहसमेतको संख्या टुंग्याउने जिम्मेवारी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई नै दिने तयारी गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार संख्याको टुंगो कार्यदलबाट लाग्ने सम्भावना नरहेका कारण दुवै पार्टी अध्यक्षको चाहनाबमोजिम संयोजन समितिलाई नै अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
एकीकृत पार्टीमा प्रवास कमिटी नबनाउने समझदारी भएको छ । दुवै पार्टीका अहिले क्रियाशील संगठनहरूलाई शुभेच्छुक संगठन मान्ने, तर कमिटीको हैसियत नदिने समझदारी भएको हो । एमालेको प्रवासी नेपाली संघ भारत र माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल प्रवासी संगठन भारत छ भने खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिकालगायतका धेरै मुलुकमा प्रवासी संगठनहरू छन् ।
एमालेले नवौँ महाधिवेशनबाटै प्रवासमा कमिटी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, विदेशमा रहेका संगठन चलाउन एमालेले इन्चार्ज तोकेको छ । तर, माओवादीले भने सांगठनिक हैसियत नै दिएर प्रवासमा कमिटी चलाउँदै आएको छ । कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय कमिटीहरू कार्यकारी हुने समझदारी भएको छ । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहने र केन्द्रीय कमिटीभित्र स्थायी समिति र पोलिटब्युरो अंगका रूपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रमा सहअध्यक्षका रूपमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने, तर पदाधिकारी नरहने, प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूमा पदाधिकारी रहने तर दुईजना राख्ने कि चारजना भन्ने सहमति भएको छैन ।
कार्यदलमा जनसंगठन एकता, जिल्ला र त्यसभन्दा तलका कमिटीहरूको एकतासम्बन्धी मोडालिटी पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । जनसंगठन एकता गर्दा कुन संगठनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बाँडफाँट गर्ने तथा तलका कमिटीहरू कसरी मिलाउने, जिल्लाभन्दा तलका कमिटीहरूले कसरी कार्यसम्पादन गर्नेलगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए । कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ, माओवादीबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव छन् ।
कार्यदलले केन्द्र र प्रदेशमा केन्द्रीय अनुशासन, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोग रहने अन्तरिम विधानमा समझदारी भएको छ । केन्द्रीय विभागहरू राख्ने मोटामोटी समझदारी भए पनि नियमावलीबाट व्यवस्थित गर्ने दुवै दलको तयारी छ । कार्यदलले १५ गतेभित्र संगठन र विधानसम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने गरी छलफल चलाइरहेको छ । मंगलबार र बुधबार पनि लगातार छलफल हुने एमाले सचिव विष्टले बताए ।
कार्यदलले मूल नेतृत्वसहित संघीय संरचनाअनुसार १० तहको एकीकृत पार्टीको सांगठनिक स्वरूप र तहगत संरचना बनाउने समझदारी गरेको छ । जसअनुसार पार्टीको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहअध्यक्षका रूपमा आलोपालो प्रणालीबाट गर्नेछन् । सबैभन्दा माथि स्थायी समिति हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, महानगर–उपमहानगर–नगर कमिटी–गाउँपालिका कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीसहित १० वटा तहगत संरचनाको कमिटी बन्ने मोटामोटी टुंगो लागेको छ ।
एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा दुई दिन दुई रात लगाएर नेताहरूले तयार पारेका हुन् । मन्त्री बनेकाहरू व्यस्त बनेपछि मन्त्री नभएका नेताहरूले गत बिहीबारदेखि शनिबार बिहानसम्म रिसोर्टमा बसेर विधानको मस्यौदा तयार गरेका हुन् । सोही मस्यौदामाथि अहिले अन्तिम छलफल चलिरहेको छ । एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विधान बनाउन रिसोर्टमा दुई दिन दुई रात बिताएको स्रोतले जनाएको छ ।
एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी वा पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न ७० वर्षको उमेर हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । एमालेका अधिकांश नेता पार्टीले नवौँ महाधिवेशनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी नेताहरूले खुला राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, कार्यदलकै एमालेका एक नेताले एमालेभित्र पनि उमेर हदबन्दी राख्ने कि नराख्ने मतैक्य नरहेको बताए । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेर हद राख्न नहुने भन्दै एमाले र माओवादी नेताहरूसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन् ।