राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य नियुक्तिःसरकार र वाम गठबन्धनको आ—आफ्नै दाउ

काठमाडौ,माघ ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनजना सांसद कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच बिवाद भएको छ । यहि विवादका बीच बर्हिगमनको तयारीमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मनोनित हुने तीन जनाको नाम एकलौटी ढंगले सिफारिस गर्न लागेको छ । संविधानमा राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।जसमध्ये ५६ जना सातै प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर, पुरानो सरकारले कि नयाँ सरकारले भन्नेमा दलहरुबीच तिव्र विवाद छ ।
संविधानमा तीन जना सांसद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने भनिएपनि दलहरुले यसबारे आ–आफ्नै तर्क र व्याख्या गर्दै आएका छन् । जसका कारण राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सांसदका विषयमा दलहरुवीच फेरि बिबाद बढ्ने देखिएको छ । निर्वाचन जितेर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको बाम गठबन्धन मनोनित हुने तीन जना सदस्य नयाँ सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने बताइरहेका छन् भने बिदा हुन लागेको देउवा सरकार राष्ट्रियसभालाई आफै पुर्णता दिने पक्षमा छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले अझै निर्वाचन नसकिएको भन्दै राष्ट्रियसभाका तीन जना सांसद पनि यहि सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने बताए । मन्त्री थापाका अनुसार चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले सवै चुनावी प्रकृया सकेर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
उनले संघीय संसदलाई पुर्णता दिने काम चुनावी सरकारको नै भएको दावी पनि गरे । संविधानले संघीय संसद भनेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई जनाउँछ । तर, मन्त्री थापाको भनाईलाई बाम गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र नैतिकताविपरित भएको बताएको छ । बाम गठबन्धनका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले देउवा सरकारलाई कुनैपनि दीर्घकालिन निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । रावलले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेकाले काम चलाउ बनेको देउवा सरकारले मनोनित हुने तीन जना सांसदको सिफारिस गर्नै नमिल्ने बताए ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सकिएलगत्तै दलहरुबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कुन सरकारले गर्ने भन्नेमा विवाद भयो । निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी नेताहरुले सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको सम्वन्ध नभएको बताएका थिए भने कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्नसक्ने तर्क गर्दै आएको थियो । तर, अन्ततः लामो बहस र विवादकैबीच राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश रष्ट्रपतिबाट पारित भएर देउवा सरकारले नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन समेत गर्यो ।