अध्यादेशमा दलहरुबीच  सहमति नजुट्दा सरकार गठनमा ढिलाई…..

काठमाडौ,पौष ।
मंसिर १० गते र २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकको समेत करिब सबै नतिजा प्रकाशित भइसक्ता नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भइसकेको र एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको कम्युनिस्ट गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याउने स्पष्ट भइसके पनि एमालेको सरकार बन्न अझै समस्या देखिएको छ ।
सरकार बनाउन पूर्ण संसद्को बैठक बस्नुपर्ने तर संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा कसरी सदस्य मनोनीत हुने भन्ने विषयमा अझै विवाद कायमै रहेको छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नै अड्किएको कारण सरकार बन्न ढिलाइ हुन गएको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म संविधानतः दुवै सदनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने वाध्यताका कारण निर्वाचन आयोगले दलहरूले उपलब्ध गराएको बन्दसूचीबाट सदस्य छान्न सक्तैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यको आधारमा संख्या मिलाएर मात्र तल्लो सदन वा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट नियुक्त हुने सदस्यको निक्र्योल गर्न सकिने हुनाले यो समस्या आएको हो ।
अध्यादेश जारी नहुँदा उत्पन्न यो संवैधानिक समस्यालाई एमाले अध्यक्षले भने मान्न इन्कार गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभा पर्खिनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले यो विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाका रूपमा लिएका छन् । उनलेः‘निर्वाचन परिणाम हेरेर कानुन सच्याउने र पार्टीको हारपछि पनि सत्तामा बसिरहने अभ्यास त्याग्न’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।‘खोंचे थापेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोज्नु भनेको सत्तालिप्सा हो, लोकतन्त्रको उपहास हो,’ भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पर्खेर बसेका ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नखोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीका अनुसार राष्ट्रिय सभा र सरकार गठनका आ–आफ्नै विधि प्रक्रिया छन्, राष्ट्रिय सभा तथा सरकार गठन छुट्टाछुट्टै विषय हुन् र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग सरकार गठनको कुनै साइनो छैन भनेर पनि ओलीले ठोकुवा गरेका छन् ।