By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,मंसिर ।
राष्ट्रिय चुनाव नहुँदासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसदले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामगठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गते नयाँभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ । संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा केही समयदेखि अड्किँदा संघीय संसद् गठनमा अप्ठेरो हुने भएको छ । कानून नबन्दा राष्ट्रियसभा गठनमा अप्ठेरो परेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावलगायत काम रोकिने छन् ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
यसैबीच,मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । अघिल्लो संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पनि संसद हुने भएकाले खर्च अघिल्लो संसदको तुलनामा तीन गुणाले बढ्ने छ । यो रकम सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद सञ्चालनमा खर्च हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेको हो । सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थानको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएको थियो ।
विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वमा सचिवहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुने स्थानबारे टुंगो लगाएको छ ।
