राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेः‘नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये एक’

न्यूयोर्क,८ असोज ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय विश्व नै आतंकवादको चपेटामा परेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध विश्व समुदायबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । आतंकवाद र अतिवाद लोकतन्त्र सुदृढीकरण र विकासका बाधकका रूपमा देखा परिरहेको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभालाई न्युयोर्कमा शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आतंकवादलाई चिरेर मात्र विश्व शान्ति र विकासमा अघि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
करिब दुई दशकपछि राष्ट्रसंघको हलमा आफूले पुनः आफ्ना कुरा राख्न पाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेः‘यसबीचमा धेरै विषयको प्रत्यक्षदर्शी भएको छु । विकासमा प्रगति भइरहेको छ । नेपालमा पनि धेरै परिवर्तन भए तर चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् ।’
विश्व समुदाय यस समयमा विभिन्न र आफ्नै प्रकारका ध्रुवमा छरिएकाले धेरै समस्या देखा परेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गरे ।‘उग्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद र अतिवादले विश्वलाई थप बलियो र सबल बन्न असहज बनाएको छ ।’ देउवाले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाएर नेपालले विश्व शान्ति स्थापनामा पहल गरिरहेको उनले बताए । यसमा थप सहकार्य गर्न सकिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रहेको दक्षिण एसियाली शान्ति प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत विश्व शान्तिका लागि लगातार काम गरिरहेको बताए ।
कोरियाली प्रायद्वीपमा देखापरेको समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उनले भनेः‘ यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा देखिएका तनावको पनि वार्ता र छलफलबाटै समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ आतंकवादको सधैं भत्र्सना गर्दै आएको नेपालले यसको अन्त्यका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । शान्ति प्रक्रियामा नेपालले थप सुरक्षाकर्मी पठाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रसंघको उच्च पदमा नेपाली सेनाको पनि सहभागिता रहनुपर्ने देउवाले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परिरहेको र यो विश्वको चुनौतीमध्ये एक रहेको भन्दै उनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत जोड दिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा यो विषयलाई छोएका थिएनन् । तर अन्य मुलुकले यो एजेन्डालाई महत्त्वसाथ उठाएका छन् । नेपालले यौन दुराचारमा शून्य सहनशीलता नीति लिएको पनि उनले बताए । नेपालको संविधानले मानव अधिकार र अन्य अधिकारहरू स्पष्ट पारेको र नेपाल विश्वकै उदार र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अग्रणी रहेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे । उनले नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् सदस्यमा उम्मेदवार बनेको स्मरण गराउँदै समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।