![]()
काठमाडौ,६ असोज ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको वार्ता बिहीबार अबेर रातिसम्म पनि निष्कर्षबिहीन भएपछि शुक्रबारदेखि देशभरका अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकको लापरबाहीले कुनै बिरामीको मृत्यु भए सो को क्षतिपूर्ति चिकित्सकबाट नै भराउने गरी कानुन बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै चिकित्सकहरुले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सो निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
वार्तापछि एनएमएले असोज ६ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिक लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय कायम रहेको जनाएको छ । उसले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको यथोचित कार्यान्वयनका लागि संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु, नेपाल भरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छः‘हाम्रो यस आन्दोलनको कार्यक्रमबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आजबाट उप्रान्त हुन सक्ने कुनै पनि घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार नै पूर्ण जिम्मेवार हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा घट्न सक्ने संभावित घटनाहरुको कुनै पनि जिम्मेवारी नलिन समेत सूचित गरिन्छ ।’
‘क्याबिनेटले गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको जानकारी हामीलाई दिनुपर्छ ।’ एनएमए महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने । स्वास्थ्य सचिव डा. किरण शर्माले एनएमएका प्रतिनिधिलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम समाप्त हुनै लाग्दा बिहीबार दिउँसो मात्रै वार्ताका लागि बोलाएकी थिइन् । सचिवसंगको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल आफैं वार्तामा सहभागी भएका थिए ।
स्वास्थमन्त्री पोखरेलले सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले चिकित्सकहरुलाई हल्लाको पछाडि नलागी संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


