![]()
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको विवाद लेखा समिति चर्किएको छ । बुधबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायसहित सांसदहरुले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरिएकोमा आक्रोश पोखेका हुन ।
बैठकमा सभापति उपाध्यायले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको बताए । परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनु बिषयगत र प्रक्रियागत रुपमा गलत भएको समेत उनले बताए । वर्तमान संसदको कार्यकाल छोटो रहेपनि आयोजनाबारेमा यही समितिले छानविन गर्ने निर्णय पनि सुनाए । २ खर्ब ६० अर्व लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना अघि बढाउने जेठ २० गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री र उर्जासचिव नआएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसदहरुले उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिलाई अवमुल्यन गरेर नआएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । अगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित, उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवलाई बोलाउन सांसदहरुले माग गरे ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले मन्त्री र सचिव नआएको भनी आलोचना गरेपनि उद्यपी उर्जामन्त्री शाही र उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय चीन भ्रमणमा छन । सांसद भानुभक्त ढकालले भने संसदको अवधी सकिन लाग्यो भनेर मन्त्रीले विदेश भ्रमणको प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए । सांसद बिष्णु पौडेलले मन्त्रीहरुले लेखा समितिलाई अवमुल्यन गर्दै आएको भन्दै आलोचना गरे । उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा र सरकारबिच भएको सम्पूर्ण सम्झौताको कागजात र सरकारले अनुमोदन गरेको कागजात माग्न समितिका सभापति उपाध्यायसँग आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्दै सांसद हरिचरण शाह र योगेन्द्र चौधरीले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि हात रहेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलोमतोमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको दावी गरे । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले लेखा समितिको बैठकमा उर्जामन्त्रीलाई डाक्दा सहसचिव आएको मन्दै अर्को पटक कार्याेलय सहयोगी पठाउनुस भन्दै ब्यङ्ग्य गरे ।
बैठकमा आएका सहसचिव दिनेश घिमिरेले उर्जामन्त्री र उर्जासचिव चीन भ्रमणमा गएकोले बैठकमा आउन नसकेको प्रस्ट पार्दे लेखा समितिको चिठी मन्त्री चीन भ्रमणमा गएको दिन मात्र प्राप्त भएको जवाफ दिए । उनले चिनिया कम्पनी सिजिजिसीसँग सरकारले १ बर्षे आयोजनास्थल अध्ययन सम्झौता मात्र गरेको बताए । घिमिरेले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैत १४ गतेदेखि चीन भ्रमणमा गएका बेलादेखि बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।


