खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन नेकपा सांसदको माग

२०७६ पुस २२, काठमाडौं । खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुप्तचर सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (विशेष सेवा विधेयक) मा खसआर्यलाई आरक्षण छैन ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक तयार पारिएको भन्दै नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, नन्दा चपाईं, खिमकुमार विश्वकर्मालगायत १३ जनाले खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गरेका हुन् । गुप्तचर निकायमा पदपूर्ति गर्दा खसआर्य आरक्षणको व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

विशेष सेवा विधेयकको दफा १५ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनुपर्ने र ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २४ प्रतिशत, दलितलाई ५३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था राखिएको छ । नेकपा सांसदहरुले आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, खसआर्यलाई २८ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महिलालाई छुट्टै आरक्षण नभनी प्रत्येक क्लस्टरमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने संशोधनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयक समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक विपरीत रहेको संशोधनकर्ताको तर्क छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई समावेशी क्लस्टरमा समेट्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई कलस्टरमा राखेको छैन । यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपाका सांसद झपट रावल लगायतले खसआर्यलाई क्लस्टरमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।